डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; ओळख प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत आरोपी कळसकरला जामीन मंजूर

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी घेण्यात आलेली ‘टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड’ ही बंद चेंबरमध्ये पार पडली होती.

Accused Kalaskar granted bail in Dabholkar murder case : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात आरोपी शरद कळसकर याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने कळसकरची सुटका करत सीबीआयचा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी घेण्यात आलेली ‘टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड’ ही बंद चेंबरमध्ये पार पडली होती. अशा प्रकारे प्रक्रिया पार पाडल्याने ओळख पटवण्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

त्यामुळे आरोपीच हल्लेखोर होता, याबाबत प्रथमदर्शनी शंका निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निरीक्षणाच्या आधारे कळसकरला जामीन देणे योग्य असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. या प्रकरणाचा मागोवा घेतला तर, 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात सकाळच्या सुमारास डॉ. दाभोलकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. सुरुवातीला तपास पुणे पोलिसांकडे होता, मात्र 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) कडे सोपवण्यात आला.

शिंदेंसोबतच्या चर्चेनंतर अखेर बच्चू कडूंचं ठरलं, उमेदवारी करणार दाखल, मंत्रीपदाच्या चर्चांना उधाण

दीर्घ तपासानंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये पाच आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित झाले आणि खटल्याला सुरुवात झाली. त्यानंतर मे 2024 मध्ये विशेष न्यायालयाने शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याच वेळी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी मुक्तता करण्यात आली होती. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शरद कळसकरने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपीलावर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता, जो आज जाहीर करण्यात आला.

दरम्यान, सरकारी पक्षाने या आदेशाच्या अंमलबजावणीला चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही विनंती ठामपणे फेटाळून लावली. आरोपीच्या ओळखीबाबतच प्राथमिक स्तरावर शंका व्यक्त केल्यामुळे स्थगिती देण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे या बहुचर्चित प्रकरणात नवा वळण आले असून, पुढील कायदेशीर लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या